काठमाडौँ– इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अनधिकृत रुपमा फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेको भन्दै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तरगत सञ्चालित ब्रोडब्याण्ड एक्सेस नेटवर्क परियोजनामा प्रयोग भएका उपकरणहरुमा गैरकानूनी रुपमा फ्रक्वेन्सी प्रयोग गरेको भन्दै प्राधिकरणले कारबाहीको चेतावनी दिएको हो।
सरकारको नीतिअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आईएसएम ब्याण्डको फ्रक्वेन्सी मात्र प्रयोग गर्न पाउँछन्। निःशूल्क रुपमा प्रयोग गर्न सकिने उक्त ब्याण्डमा सञ्चालन हुने उपकरण नै सरकारको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले तय गरेको मापदण्ड विपरित प्रयोग भइरहेको नियामकको ठहर छ। यद्यपी प्राधिकरणले गैरकानूनी फ्रक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन।
सरकारको नीति अनुसार सेवाप्रदायकले २.४ गिगाहर्ज ब्याण्डमा २.४ गिगाहर्ज देखि २.४८३५ गिगाहर्ज, ५.१ गिगाहर्ज ब्याण्डमा ५.१५ गिगाहर्ज देखि ५.३५ गिगाहर्ज र ५.८ गिगाहर्ज ब्याण्डमा ५.७२५ गिगाहर्ज देखि ५.८२५ गिगाहर्ज सम्मको फ्रिक्वेन्सीमा रेडियो मोडेम मार्फत सेवा सञ्चालन गर्न सक्छन्।
सरकारलाई कुनै फ्रिक्वेन्सी दस्तुर समेत तिर्न नपर्ने र लाइसेन्स समेत आवश्यक नहुने यी ब्याण्डहरु कुनै एक सेवा प्रदायकको एकाधिकार नहुनेगरी साझेदारीमा आधारित भएर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। गैरकानूनी रुपमा भइरहेको फ्रिक्वेन्सीको प्रयोग नरोके दूरसञ्चार ऐन र फ्रिक्वेन्सी नीतिअनुसार कारबाही गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए।
नियमअनुसार ४ गिगाहर्ज तथा ५.८ गिगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दा ट्रान्समिटरको अधिकतम आउटपुट पावर १ वाट अर्थात ३० डीबीएम र अधिकतम इफेक्टिभ इस्ट्रोपिक रेडियटेड पावर ४ वाट अर्थात ३६ डिबिएमभन्दा बढी हुनुहुँदैन। यसैगरी ५.१ गिगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी राउटर तथा रिसिभरमा प्रयोग हुने गरको छ।
सरकारले त्यसका लागि समेत निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। जसअनुसार ५.१५ देखि ५.२५ गिगाहर्जसम्मको फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डको इनडोर प्रयोगमा रोक लगाइएको छ। मूख्यतयाः इनडोर रुपमा प्रयोग हुने ५.२५ देखि ५.३५ गिगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी भने आउटडोरमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ।
