काठमाडौं– 'बिमा समिति’लाई हटाएर ‘बिमा प्राधिकरण’ बनाउने योजनाका साथ छलफल सुरु गरिएको छ । बिमासम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित गर्न प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सदस्यहरु संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमाथि सरोकारवालालाई समेत बोलाएर छलफलमा जुटेका छन् ।
‘बिमा व्यवसायलाई चुस्त, प्रतिस्पर्धी, नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण र वैज्ञानिक बनाउन बिमासम्बन्धी कानुनको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको हो । ‘बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा बिमा समितिलाई खारेज गरेर बिमा प्राधिकरणको प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणलाई नियन्त्रणमा नराखी स्वायत्त पार्ने कुरामा सांसदहरूको जोड छ । परिच्छेद–२ को दफा ३ मा प्राधिकरणको स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ र यो नियमनकारी निकाय हुनेछ ।
प्रस्तावित विधेयकमा प्राधिकरणले काम गर्दा कतिपय प्रावधानमाथि सांसदहरुले फरक मत राखेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई प्राधिकरणलाई स्वायत्त नै बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । हाल बिमा ऐन, २०४९ कार्यान्वयनमा छ । त्यसलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन नै हो । बिमा क्षेत्रको नियामक निकायलाई प्रभावकारी बनाउन पनि बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्नु जरुरी छ ।
विधेयकको परिच्छेद–२ को दफा ५ मा प्राधिकरण नेपाल सरकारको सल्लाहकारका रूपमा काम गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । बिमा कम्पनीहरु स्थापनाको स्वीकृति, नवीकरण, खारेजी, नियमन र सुपरीवेक्षणको काम प्राधिकरणको हुनेछ । डा. भट्टराई अहिको आवश्यकतानुसारको विधि व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरण ल्याउन खोज्नु महत्वपूर्ण भएको बताउँछन् । यद्यपि दफा ५ मा सरकारको सल्लाहकार मात्रै बनाइएकाले त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबाट २०७५ असारमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको उक्त विधेयक दर्ता भएको आज दुई वर्ष बितिसकेको छ । यसको प्रस्तावनामा नै बिमा प्रणाली वा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित र प्रतिस्पर्धी बनाई गुणस्तरीय बिमा सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बिमा क्षेत्रमा धेरै बदमासी भएका र कतिपय अवस्थामा आफैंले संकट उत्पन्न गराएको अवस्था रहेकाले नियमनको व्यवस्थालाई ठोस रूपमा राख्नुपर्ने अर्थ समितिको दफावार छलफलका क्रममा सुझाव प्रस्तुत गरे ।
बिमा र पुँजी बजार पनि बैंकिङ क्षेत्रजस्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले त्यहीअनुसार ध्यान दिनुपर्नेमा सांसदहरुको मत छ । दफावार छलफल अझै केही दिन जारी रहनेछ ।–रासस
