विराटनगर - सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन नसकेको उद्योगीहरूले आरोप लगाएका छन्। सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध सुमधुर नभएकै कारण मुलुकको आर्थिकले गति लिन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो।
उनीहरूले एकअर्काबीच विश्वासको अभावकै कारण सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकेको बताए। सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध बलियो नभएसम्म मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश–१ को दोस्रो अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्ने उद्योगीहरूले सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन नसकेको आरोपसमेत लगाए । उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ सल्लाहकार चण्डीराज ढकालले बैंकको ब्याजदर घटाउने सहमति गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म नहटाएको बताए । उनले सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेकै कारण सरकारसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकेको उल्लेख गरे।
“बैंक ब्याज घटाउँछु भनेर सहमति गरेको महिनौं भइसक्यो तर अहिलेसम्म ब्याजदर घटेको छैन,” ढकालले भने, “यस्तो अवस्थामा सरकारलाई कसरी विश्वास गर्नु ? अनि सरकारसँगको सम्बन्ध कसरी सुमधुर हुन्छ रु निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सरकारले नै चाहेको छैन।”
स्वदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिएर सरकार अगाडि बढे वैदेशिक लगानी आवश्यक नपर्ने उनको कथन थियो । कृषिलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा नजोडेसम्म रोजगारी सिर्जना नहुने ढकालले बताए। बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र भनेकै कृषि हो । सरकारले कृषिलाई मुलुकको आर्थिक विकाससँग जोड्नुपर्छ,’ उनले भने, परम्परागत कृषि प्रणालीलाई विस्थापित गरी आधुनिक प्रविधिबाट खेती गर्नुपर्छ । सरकारी-निजी साझेदारीको अवधारणामा कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।’
महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले आफ्नो क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउने जिम्मा प्रदेश सरकारको भएको बताए । उनले निजी क्षेत्रका सबै काम प्रदेश सरकारबाटै हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे। “प्रदेश–१ सरकारले औद्योगिक, प्रशासनिक, कानुनी, उद्योग दर्तालगायतका कामका लागि प्रदेश–३ धाउने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ,” प्रधानले भने, “कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र अन्य कार्यालयमार्फत प्रदेशबाटै सेवा प्रवाह गरिए जनताले राहत महसुस गर्नेछन्।” प्रधानले विगतको जस्तै सामान्य कामका लागि पनि काठमाडौं जाने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न माग गरे। इटहरीदेखि विराटनगरको क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्नुपर्ने प्रधानले बताए। “उद्योग स्थापना गर्दा वरिपरिको जग्गा पूरै खाली हुन्छ । त्यसपछि धमाधम बस्ती बस्छ र पछि त्यही बस्तीका मानिसले उद्योगले प्रदूषण फैलायो। उद्योग हटाउनु प(यो भनेर आन्दोलन गर्छन्,” प्रधानले थपे, “अब सरकारले कृषि, बसोबास र औद्योगिक क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ ।” नयाँ प्रविधिका साथ कृषिको एकीकृत फार्म सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
महासंघका अर्का उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अझै पनि औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको विचार व्यक्त गरे । तीनै तहको सरकारले अवैज्ञानिक कर थोपरेका कारण उद्योगीहरू निराश भएको उनको भनाइ थियो । उद्योगीसमेत रहेका सांसद मोती दुगडले बजारमा पुँजीको अभावकै कारण नयाँ लगानी आउन नसकेको बताए।
“बैंकले ऋण दिन सकेको छैन । जग्गाको अत्यधिक मूल्य बढेको छ । ब्याज बढेको छ । विकासका कामले गति नलिँदा तरलताको अभाव छ,” दुगडले भने, “बजेट कार्यान्वयन पक्ष एकदमै न्यून छ । समयमै बजेट कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।”
महासंघका प्रदेश–१ का अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले कोसीपूर्व १८० मेगावाट विद्युतको माग भए पनि १५० मेगावाटमात्रै आपूर्ति भइरहेको बताए । उद्योगमा लोडसेडिङका साथै लो–भोल्टेज, ट्रिप्रिङको समस्या अझै रहेको खड्काको भनाइ थियो । स्थानीय तहले जथाभावी कर लगाउँदा उद्योगीहरू निरुत्साहित भएको उनले बताए । उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले सबै प्रदेशले आर्थिक विकासको क्षेत्र पहिचान गरेर लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
निजी क्षेत्र देश निर्माणको बलियो पिलरः मुख्यमन्त्री
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले निजी क्षेत्र देश निर्माणको बलियो पिलर भएको बताए । संविधानले नै निजी क्षेत्रलाई मुलुक विकासको बलियो पिलरका रुपमा स्वीकारेकाले निर्धक्क भएर लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई उनले आग्रह गरे । “अद्याविक योजनाको काम वैशाखमा सकिन्छ,” उनले भने, “त्यसको जगमा टेकेर बजेट निर्माण गर्छौं । भौतिक पूर्वाधारसहित संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी बजेट ल्याउँछौं ।”
उनले आवश्यक ऐन कानुनको अभावमा जनअपेक्षाअनुसार काम नगर्न नसकेको स्वीकारे । केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारको उभिने आधार भए पनि प्रदेश सरकारको उभिनेसमेत आधार नभएकाले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले पनि भौतिक संरचना, ऐन, कानुनलगायत न्यूनतम आधार तयार गरेकाले अब विकासको गतिमा अगाडि बढ्ने उनले बताए। “संघको पुरानै सेटमा थियो। भौतिक संरचना थियो, सिंहदरबार थियो, प्रतिनिधिसभा थियो, मन्त्रालयहरू रेडिमेट थिए।
कर्मचारी थिए,” मुख्यमन्त्री राईले भने, “स्थानीयको पनि पुरानै सेट थियो । तर, प्रदेश सरकारले विल्कुल नयाँ संरचना तयार गर्नुपर्यो। सबै काम शून्यबाट सुरु गर्नुपर्यो।” घुमाउरो र झन्झटिलो कानुनका कारण फटाफट लगानी गर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए। यो समाचार कारोबार दैनिकले छापेको छ।
