काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट उद्योगपति विनोद चौधरी समावेशी समूहअन्तर्गत उपसभापतिमा निर्वाचित भएपछि पार्टीभित्रको प्रतिनिधित्व र आरक्षणको उद्देश्यबारे बहस सुरु भएको छ।
आर्थिक रूपमा सम्पन्न उद्योगपति चौधरी समावेशी कोटाबाट निर्वाचित हुँदा ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायका लागि छुट्याइएको अवसरको प्रयोग कति न्यायोचित हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। एक पदका लागि पाँच जनाबीच भएको प्रतिस्पर्धामा चौधरीले १ हजार ७४५ मत प्राप्त गर्दै जित हासिल गरेका हुन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी जीवन परियारले १ हजार ६५८ मत पाए। चौधरी र परियारबीचको मतान्तर ८७ मात्रै छ। त्यस्तै, फरमुल्लाह मन्सुरले १ हजार १४४, सीता गुरुङले १ हजार ११२ र रञ्जित कर्णले ५६२ मत प्राप्त गरेका छन्।
अस्पताल, बैंक तथा विभिन्न उद्योग व्यवसायमा लगानी रहेका चौधरी एसियाका धनी व्यक्तिहरूमध्येमा पर्छन्। यही आर्थिक पृष्ठभूमिका कारण समावेशी कोटाबाट उनको उम्मेदवारी र जितलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल तथा बौद्धिक वृत्तमा आलोचना भइरहेको छ। समावेशी प्रतिनिधित्वको उद्देश्य ऐतिहासिक रूपमा विभेदमा परेका, सीमान्तकृत तथा अवसरबाट वञ्चित समुदायलाई राज्य र विभिन्न संस्थाका निर्णय प्रक्रियामा उचित स्थान दिलाउनु हो। तर खुला प्रतिस्पर्धामा समेत सक्षम मानिने आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिले समावेशी कोटाबाट प्रतिस्पर्धा गर्दा लक्षित समुदायका उम्मेदवारको अवसर प्रभावित हुन सक्ने भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
चौधरीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका जीवन परियार विद्यार्थी संगठनदेखि नेपाली कांग्रेसको तल्लो तह हुँदै पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वसम्म पुगेका नेता हुन्। उनी १३औँ महाधिवेशनसम्म केन्द्रीय सदस्य रहेका थिए भने १४औँ महाधिवेशनमा दलित समूहबाट सहमहामन्त्री निर्वाचित भएका थिए। परियारले चौधरीको उम्मेदवारीलाई पार्टीको वैधानिक व्यवस्थाभित्र रहेकाले रोक्न नमिल्ने बताएका छन्। तर, खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यक्तिलाई पार्टी नेतृत्वले समन्वय गरेर अर्को विकल्प खोजेको भए उपयुक्त हुने उनको धारणा छ।
परियारले चौधरीलाई खुला प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने व्यक्तित्वका रूपमा उल्लेख गर्दै पार्टी नेतृत्वले यस विषयमा समन्वय गर्न सकेको भए राम्रो हुने आफ्नो बुझाइ रहेको बताएका छन्।चौधरीका अर्का प्रतिस्पर्धी फरमुल्लाह मन्सुरले भने उनको उम्मेदवारीबारे टिप्पणी गर्न चाहेनन्। निर्वाचनमा चौधरीले बढी मत ल्याएर जितेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया नरहेको उनले बताएका छन्। चौधरीको जितपछि सामाजिक सञ्जालमा पनि आरक्षणको उद्देश्य र यसको प्रयोगबारे विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन्। केहीले आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिले समावेशी कोटाबाट प्रतिस्पर्धा गर्नु यसको मूल मर्मसँग मेल नखाने तर्क गरेका छन्।
चौधरी नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा औपचारिक रूपमा २०७४ सालमा प्रवेश गरेका थिए। त्यसअघि पनि उनी राजनीतिक वृत्तमा सक्रिय थिए। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी समानुपातिक सूचीबाट सभासद् बनेका थिए। कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा मधेशी समूहबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका चौधरी यसपटक समावेशी समूहअन्तर्गत उपसभापति बनेका हुन्। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पश्चिम नवलपरासी–१ बाट निर्वाचित चौधरी पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार विक्रम खनालसँग पराजित भएका थिए।
कांग्रेसभित्रको राजनीतिक समीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै चौधरीको नेतृत्वसँगको निकटता पनि बदलिएको लेखमा उल्लेख छ। उनी यसअघि शेरबहादुर देउवा समूहसँग निकट मानिन्थे भने पछिल्लो समय गगन थापासँग नजिकिएका थिए। विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएर केन्द्रीय सदस्य बनेका चौधरी अहिले उपसभापति निर्वाचित भएका हुन्। कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनका क्रममा पार्टीलाई समयअनुकूल बनाउने र उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिने प्रतिबद्धता नेतृत्वबाट व्यक्त भएको थियो।
तर, समावेशी समूहबाट चौधरीलाई उपसभापति बनाइएपछि उक्त प्रतिबद्धता र समावेशी प्रतिनिधित्वको अभ्यासबीच कति सामञ्जस्य छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको कांग्रेसका एक नवनिर्वाचित पदाधिकारीले पार्टी सञ्चालनका लागि विभिन्न क्षेत्र र पृष्ठभूमिका व्यक्तिको सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका छन्। पार्टी सरकारमा नरहेको अवस्थामा संगठन सञ्चालन र सबै पक्षको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले चौधरीलाई उपसभापतिमा ल्याइएको उनको भनाइ छ। चौधरीको निर्वाचन वैधानिक व्यवस्थाअनुसार भएको विषय र समावेशी कोटाको मूल उद्देश्य पूरा भयो कि भएन भन्ने विषय भने फरक हुन्। यही भिन्नताले कांग्रेसभित्रको समावेशी प्रतिनिधित्व, अवसरको न्यायोचित वितरण र आरक्षणको मर्मबारे नयाँ बहस जन्माएको छ।