काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा नेपाल सुशासन निगरानी समूहले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे तयार पारिएका सबै छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
नागरिक समाजका २४ जना अगुवाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका घाइतेहरूको प्रभावकारी उपचार, पीडितलाई न्याय, दोषीमाथि कानुनी कारबाही तथा आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका हुन्।समूहका अनुसार भदौ २३ गते भएको राज्यको बल प्रयोग र भदौ २४ गतेको हिंसात्मक घटनामा गरी ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ठूलो मात्रामा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको थियो।आन्दोलनपछि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित छानबिन आयोगले करिब ९ सय पृष्ठको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको भए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको भन्दै समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ।त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगअन्तर्गत तयार पारिएको पूर्ण प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।नागरिक अगुवाहरूले विगतका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनजस्तै जेनजी आन्दोलनका प्रतिवेदन पनि सरकारी दराजमा थन्क्याउने प्रवृत्ति दोहोरिन नहुने बताएका छन्।उनीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दोषीमाथि निष्पक्ष कारबाही गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्।
