काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनको दमनबारे गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रवेश गर्दै गर्दा प्रहरीले सरकारसँग स्पष्ट लिखित आदेश माग गरेको छ ।
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सक्रिय देखिएका छन् । उनले निरन्तर रूपमा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल अघि बढाएका छन् ।
सुरक्षा स्रोतका अनुसार, गृहमन्त्री गुरुङले मध्यरातसम्म नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका शीर्ष नेतृत्वसहित गृह प्रशासनका अधिकारीहरूसँग गहन परामर्श गरेका थिए । उक्त छलफलमा प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्याल, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सशस्त्रका एआईजी गणेश ठाडा मगर तथा उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआईजी ईश्वर कार्की सहभागी थिए । साथै, कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगाना पनि छलफलमा उपस्थित भएका थिए ।
छलफलका क्रममा प्रहरीले लिखित आदेशबिना कुनै पनि जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्न नसकिने स्पष्ट अडान राखेको स्रोतले जनाएको छ । त्यसपछि कानुनी प्रक्रियालाई औपचारिकता दिन सचिव ढुंगाना मन्त्रालयतर्फ लागेको बुझिएको छ ।
यसअघि नै गृहमन्त्री गुरुङले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखहरूसँग प्रारम्भिक छलफल गरिसकेका थिए ।
उता, सरकारले जेन–जी आन्दोलन दमनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै सुरक्षा निकायका सबै युनिटलाई उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन (सर्कुलर) जारी भइसकेको छ ।
