बीरगंज – बीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १३ आदर्शनगरमा निर्माण भएको स्काइलाइन मल जालसाझीको जमिनमा निर्माण गरिएको तथ्य सार्वजनीक भएको छ।
बीरगंजका प्रतिष्ठित ब्यवसायीहरुको साझेदारीमा निर्माण भएको मल, जालसाझी किर्ते र गैरकानूनी कर्मको जगमा खडा भएको देखिन्छ। मल बनाइएको जग्गाको इतिहास र त्यसको निरन्तरतामा क्रमभंग गरेर मल निर्माण भएको छ। जग्गा जाँच नाप ऐन २०१९ को आधारमा २०२३ जेठ २७ गते सर्वे नापी हुदा पर्सा जिल्लाको श्रीपुर गाविस (बि. वडा नं ९ को कित्ता नम्बर १३ को ज.वि. करिब १० धुर डेढ कनवा पुरेन्द्रकिशोर शाहको नाममा दर्ता कायम भएको देखिन्छ।
यो मालपोतमा रहेको श्रेस्ताले बोलेको छ।
उक्त जग्गा कित्ताफोड हुदा कित्ता नम्बर २५ र २६ कायम भएको हो। कित्ता नम्बर २५ फेरी कित्ताकाँट हुदा कित्ता नम्बर १०५ १०६ र १०७ कायम भएको हो । १०५ कित्ता नम्बर को जग्गा पुनेन्द्र बिक्रम शाहबाट नरेन्द्र बहादुर शाह र रामबिन्दु कुर्मी हुदै मालपोत कार्यालय पर्साको रसिद नं १७६२ बाट ०५९ साल असोज २३ गते निखत परविनको नाममा रजिष्ट्रेशन पास भएको देखिन्छ।
त्यही जग्गालाई हालसावीक गराउनका लागि परविनले ०६९ कार्तिक १७ गते दर्ता नं ७०७३ निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ। यो निवेदनमा मालपोत कार्यालयले कारवाही गर्नु भन्दा पनि निवेदन नै बेपत्ता बनाएको देखिन्छ। निवेदीका परविनले दर्ता नं ९४४० मा फेरी ०६९ मंसीर २९ गते अर्को निवेदन दर्ता गराएपनि मालपोत कार्यालयले हालसावीक गरेको छैन।
हालसावीक गर्नु त कता हो कता मालोपत कार्यालयले बाराले ०७० फाल्गुण २५ गते रिनादेवी साहको नाममा राजीनामा लिखत पारित गरि दिएको छ। रिनादेवीको नाममा पास भएको कुरा मालपोत कार्यालयले उच्च अदालतमा पेश गरेको जवाफ बाट खुलेको हो।
अदालतको परमादेशले के भन्छ ?
मालपोत कार्यालयले हालसावीक गर्नका लागि दुई दुई पटक निवेदन दिदा काम नगरि नक्कली स्रेस्ता कायम गरि जग्गा नै अर्काको नाममा गर्न लिप्त थियो।
त्यही समयमा निवेदक परविनले हालसावीक गर्न माँग गर्दै उच्च अदालत बीरगंजमा परमादेशको आदेश माँग गर्दै रिट दायर गरिन। उक्त रिटमा अदालतले मालपोत कार्यालय बिरुद्ध परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले जारी गरेको आदेशमा समेत मालपोत कार्यालयले काम गरेको छैन।
अदालतको आदेशको अबमूल्यन गर्दै मालपोत कार्यालयले न्यायीक निरुपणलाई नै चुनौती दिएको छ। उच्च अदालतले ०७५ सालको ११ असारमा मालपोत कार्यालय पर्साको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। उच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा ‘‘मालपोत कार्यालयमा निवेदकले दर्ता गराएका निवेदनहरु ०६९ कार्तिक १९ को दर्ता नम्बर ७०७३ र ०६९ मंसीर २९ गतेको दर्ता नम्बर ९४४० को निवदेनका सम्बन्धमा बिधिसम्मत प्रक्रिया पुरा गरि निवेदन माँगका सम्बन्धमा कानून बमोजीम निकासा दिनु भनी मालपोत कार्यालय बीरगंज पार्सको नाममा परामदेशको आदेश जारी हुने ठर्हछ,’’ भनी लेखेको छ।
अदालतले भनेको बिधिसम्मत प्रक्रिया आफैमा महत्वपूर्ण छ। मलपोतले निवेदकको माँग बमोजीम हालसावीक नहुने आधार र प्रमाण दिनु पर्थ्यो ,अन्यथा माँग बमोजीम हालसावीक गरिदिनु पर्थ्यो। अदालतको आदेशको यो अर्थलाई बिश्लेषण गर्ने हो भने मालपोत कार्यालय पर्साले बिधिसम्मत होइन गैरकानूनी काम गरेको देखिन्छ। यस कारण पनि स्काइलाइन निर्माणको जग्गाको बिषयमा स्वभाविक प्रश्न उठेको छ।
हालसावीकका लागि फेरी निवेदन
अदालतको आदेशको उल्लंघन गरेको मालपोत कार्यालय पर्सामा निवेदन परविनले २०८१ बैशाख ३ गते फेरी एउटा निवदेन दर्ता गरिन। उच्च अदालतको आदेशको पालनाको माँग गर्दै निवेदन दर्ता गरिन।
यो निवेदन दर्तासंगै मालपोत कार्यालय हरकतमा आयो। उसले जग्गा खोज्न थाल्यो। ०८१ जेष्ठ २ गतेको मितिमा भूमीसुधार तथा मालपोत कार्यालय बीरगंजले एकिन गरि खुलाई पठाइदिने सम्बन्धमा बीरगंज महानगरलाई एक पत्र लेख्यो, मालपोत कार्यालयले आफनो पत्रमा पर्सा जिल्लाको श्रीपुर गाविस (बि) वडा नं ९ को कित्ता नम्बर १०५ को ३ कठ्ठा जग्गा साविक बीरगंज उपमहानगरपालिका वडा नं १३ को आदर्शनगर निर्माण समितिको प्लट भित्र प्लट नं ८४०,८४१,८४२, र ८४३ रहेको ब्यहोरो लेखी आएको उल्लेख छ।
उसले आफ्नो पत्रमा अगाडि लेखेको छ, ‘‘बीरगंज उपमहगरपालिकालाई ०७२ साल असार १० गते चलानी नम्बर १७४७९ नम्बरको पत्र मार्फत कित्ता नम्बर १०५ को जग्गा आदर्श नगर निर्माण समिति भित्र परे नपरेको बारेमा सोधनी गरेका थियौ।’’ मालपोतको पत्रमा अगाडि लेखिएको छ, ‘‘बीरगंज महानगरपालिकाको चलानी नम्बर ११३ मिति ०७२ साउन ८ गतेको पत्रअनुसार कित्ता नम्बर १०५ को जग्गा आदर्शनगर निर्माण समितिमा नपरेको तथा अधिग्रहण समेत नभएको उत्तर प्राप्त भएको थियो।
तर नापी कार्यालय बीरगंजले किब्त्ता नम्बर १०५ को जग्गा प्लटीङ्ग भित्रको भनी उल्लेख गरेकोले कित्ता नम्बर १०५ प्लटीङ्ग भित्र परे नपरेको, अधिग्रहण भए नभएको पछि सम्म फरक नपर्ने गरि खुलाई पठाई दिनु भनेर फेरी लेखेको छ। मालपोत कार्यालय पर्साले यही ब्यहोराको पत्र साविक बीरगंज उपमहानगरपालिकालाई ०७२ असार १० गते पनि लेखेको थियो।
उपमहानगरले त्यो भन्दा पहिला ०७२ साल असार ७ गते र ०७२ साउन ८ गतेमा मालपोत कार्यालयलाई जवाफ लेखेर कित्ता नम्बर १०५ को जग्गा आदर्शनगर निर्माणका लागि श्री ४ को सरकारले प्रकाशीत गरेको सूचना भित्र नपरेको, अधिग्रहण समेत नभएको प्रष्ट रुपमा लेखेर जवाफ दिएको छ।
०७० सालमै रिना देवीको नाममा रजिष्ट्रेशन न पास गरि श्रेस्ता कायम गरेको मालपोत कार्यालयले पटक पटक बीरगंज उपमहानगरपालिकालाई जग्गा यकीन गर्न लेखी पठाउनु एउटा कला बिहिन नाटक बाहेक अरु केही होइन।
किर्ते जग्गा धितो राखेर करिब डेढ सय करोड बैंकको ऋण
आदर्शनगरमा करिब ५ कट्ठा जग्गामा स्काइलाइन मलको भवन बनाइएको छ। केही व्यापारिक समूह र दुइवटा बैंकको ऋणमा करिब २ सय करोडको लगानीमा स्काइलाइन मल बनाइएको छ। स्काइलाइन मलमा व्यापारिक समूहबाट करिब ४० करोड र दुइ वटा बैंकबाट १ सय ४० करोडको लगानी भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
स्काइलाइन मलका एक लगानीकर्ताका अनुसार नेपाल एसबीआइ बैंक र कुमारी बैंकबाट गरी करिब १ अर्ब ४० करोडको हाराहारीमा ऋण लगानी भएको छ। जसको लिडिङ बैंक नेपाल एसबीआइ बैंक रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। लगानीको विषयमा सोध्दा दुइ वटै बैंकले भने आफ्नो लगानीबारे मुख खोलेनन्। गोप्य विषय रहेको भन्दै दुइवटै बैंकका शाखा प्रमुखहरु पन्छिए।
जग्गाको किर्ते कसरी गरियो ?
आदर्शनगर वडा नम्बर १३ स्थित करिब ५ कट्ठामा स्काइलाइन मलको संरचना खडा भएको छ्। चार वटा कित्तामा बनाइएको मल अहिलेसम्म मालपोतमा अरुकै नाममा कायम छ। स्काइलाइन मल खासगरी गरी कित्ता नम्बर ७० र ५८ तथा ५४ र ५५ नम्बर मा बनेको छ।
यसरी स्काइलाइन मलले हड्पेको यो कित्ता साबिकको श्रीपुर ९ (ख) कित्ता नम्बर १५ हो, जुन अहिले पनि रुकमुनी देबी केडियाको नाममा हाल साबिक कायम छ। त्यसैगरी ५४ र ५५ नम्बर कित्ता पनि स्काइलाइन मलभित्र परेको छ, जुन कित्तालाई उच्च अदालतले ०७५ सालमै निखत प्रवीणको नाममा हाल साबिक गर्न आदेश दिइसकेको छ।
यद्यपी यो किर्तेको खेल भने ०४६ सालको नयाँ नापीबाट सुरु भएको थियो। त्यस बखत यी चार वटै कित्ता भएको जग्गा आदर्शनगर निर्माण समितिको प्लटबाट खरिद गरेको देखाएर हड्पेको देखिन्छ। नयाँ नापी हुँदा उक्त जग्गा आदर्शनगर विकास समितिको अधिग्रहणमा परेको भन्दै प्लट नम्बर ८४०, ८४१ र ८४२ जग्गा देखाएर नयाँ नापीबाट ८४० प्लट नम्बरको जग्गालाई ५४ नम्बर कित्ता, ८४१ नम्बरलाई ५५ नम्बर कित्ता, ८४२ लाई ५६ बनाएर लालपुर्जा बनाइएको पाइन्छ।
यसरी लालपूर्जा हत्याइसकेपछि उक्त जग्गा स्काइलाइन मलको नाममा विक्री भएको मालपोतको नयाँ लालपुर्जामा देखिन्छ। यद्यपी, महानगरले मालपोतको नाममा लेखेको पत्रमा उक्त जग्गा आदर्शनगर विकास समितिभित्र पर्ने प्लटको नरहेको प्रष्ट रुपमा भनेको छ।
जग्गाधनीका नाती प्रदीप केडियाले आफ्नो जग्गामा किर्ते गरी स्काइलाइन मल बनाइएको बताए। उनले आफ्नो बज्यैको नाममा रहेको जग्गा आफू विक्री नगर्दा पनि अरुको नाममा गएको देखेर छक्क परेको बताए। आफ्नो जग्गा केही व्यक्तिबाट हड्पिएको जानकारी पाएपछि आफूहरु कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जनाए।
मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख डमरु निरौलाले विवादित जग्गाको वास्तविकता के हो त्यो बारेमा जानकारी पठाउन महानगरको कार्यालयमा पत्र लेखिएको बताए। उनका अनुसार अहिलेसम्म दुइवटा पत्र लेखिसकिएको छ, तर त्यसको जवाफ भने आएको छैन।
स्काईलाईन मलको यो जालसाजी प्रकृया राजनितीक संरक्षणको आडमा भएको समेत बताइएको छ।
