काठमाडौँ - सरकारको समायोजन प्रक्रियाले आफूहरूको वृद्धि विकासमा गम्भीर असर परेको भन्दै त्यसविरुद्ध चिकित्सकहरूले आन्दोलन जारी राख्दा दैनिक हजारौँ बिरामी मारमा पर्दै आएका छन्। देशभरका झन्डै १ हजार ४ सय सरकारी चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन्।
चिकित्सकहरूले देशभरका सरकारी अस्पतालको ओपीडी सेवा बन्द गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । अत्यावश्यकीय सेवामा बन्द हडताल गर्न नपाउने नियमलाई चुनौती दिँदै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि कमजोर आर्थिक अवस्था भएका बिरामी बढी मारमा परेका छन् । उनीहरूसँग निजी अस्पतालमा उपचार गराउने हैसियत छैन ।
त्यसैले रोग पालेरै सरकारी अस्पतालको ओपीडी सेवाबाटै उपचार पाउने प्रतीक्षामा छन् । सोमबार मुलुककै सबैभन्दा जेठो अस्पताल वीरमा पुग्दा अस्पतालको गेटमा आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका बिरामीहरू ७२ घण्टादेखि चिकित्सकको प्रतीक्षामा थिए । यस्तै, अवस्था अन्य सरकारी अस्पतालमा पनि देखिन्थ्यो । बिरामीहरू चित्कार गरिरहेका थिए । तर, चिकित्सकहरू भने बिरामीलाई उपचार गर्नुपर्ने दायित्व बिर्सिएर सडकमा उत्रिएका थिए ।
घटना १
सर्लाही मलंगवाकी ३५ वर्षीया मीना खातुनमा विगत एक वर्षदेखि कान दुख्ने समस्या थियो । असह्य पीडा भएपछि उनी सासूसहित शनिबार वीर अस्पताल पुगिन् । उनको खुट्टा चरचर्ती फुटेको छ । न त उनलाई चिकित्सकले वास्ता गर्छन् न त अस्पताल प्रशासनले नै । उनले चेकजाँचका लागि पुर्जीसमेत पाइनन्।
खातुनसहित सासू कुसुम खातुन, ससुरा अकबर अन्सारी अस्पतालको मूल गेटमा ७२ घण्टादेखि उपचारको पर्खाइमा बसिरहेका छन् । उनीहरू रात पनि भुइँमै कटाउँछन् ।
मीनाकी सासू कुसुमले भनिन्, ‘भात पनि खाएको छैन । यही गेटको भुइँमा निद्रा पर्छ । डाक्टरहरूले निजी अस्पतालमा जाऊ भन्छन्, के गर्नु रु’
केन्द्र मातहत राखिएन भने चिकित्सकको वृत्ति विकासमा असर पर्छ, समायोजन प्रक्रिया सरकारले तत्काल सच्याउनुपर्छ।
डा.दीपेन्द्र पाण्डे, अध्यक्ष, सरकारी चिकित्सक संघ
घटना २
प्यूठानका राजकुमार पोख्रेलको दाहिने हात एक्कासि दुख्न थाल्यो। त्यसपछि महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पताल पुगे। तर, उनलाई ओपीडीको टिकट दिइएन। पोख्रेलले भने, ‘के गर्नु उपचारका लागि टिकट पनि दिएनन्। अब निजीमा भए पनि जचाउनुपर्ला।’ सरकारी चिकित्सकको आन्दोलनका कारण देशभरका अस्पतालमा ओपीडी सेवा ठप्प छ। बिरामीहरू प्रताडित हुँदा पनि न त सरकारले कुनै ‘एक्सन’ लिन्छ न त सरकारी चिकित्सक गम्भीर हुन्छन्। सरकारी चिकित्सकको आन्दोलनले बिरामीहरू प्रताडित भएका हुन्।
चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिँदा सरकारी अस्पतालमा पुगेका बिरामीहरू उपचार नगराई फर्किने गरेका छन्। केही बिरामी उपचार नपाएर निजी अस्पतालमा धाउन बाध्य छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तत्काल आन्दोलन फिर्ता गर्न सरकारी चिकित्सकलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सकहरूले अत्यावश्यकीय सेवामा रोक लगाए आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन बाध्य हुने जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले वृत्ति विकाससँग जोडिएका सबै विषयलाई संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा समेटिएको बताए।
के चाहन्छन् सरकारी चिकित्सक ?
आफूहरूलाई केन्द्र मातहत राखेर समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सरकारी चिकित्सक संघको माग छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा झन्डै एक सय ६० अस्पताल छन्। यस्तै, ४ हजार २ सयवटा स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन्। जसमा १ हजार ४ सय चिकित्सक सरकारी सेवामा कार्यरत रहेको सरकारी चिकित्सक संघले जनाएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहले खटाउने गरी समायोजन गरिए आफूहरूको वृत्ति विकास रोकिने सरकारी चिकित्सकको धारणा छ। संघअन्तर्गत राखेर आफूहरूको समायोजन हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन थालेको सरकारी चिकित्सकहरू बताउँछन्। अहिले देशभरका सरकारी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प छन्।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जान तयार भए पनि आफूहरूलाई केन्द्रअन्तर्गत राखेर परिचालन गरिनुपर्ने सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले बताए। उनले भने, ‘केन्द्र मातहत राखिएन भने चिकित्सकको वृत्ति विकासमा असर पर्छ। समायोजन प्रक्रिया सरकारले तत्काल सच्याउनुपर्छ।’ यो समाचार राजधानी दैनिकले छापेको छ।
