काठमाडौँ । धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दुईजना उपकुलपति भएका छन्। प्रतिष्ठानका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २६ फागुनमा डा. राजकुमार रौनियारलाई उपकुलपति पदबाट हटाउने निर्णय गरेका थिए। ४ चैतमा सहकुलपति तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले रेक्टर (शिक्षाध्यक्ष) डा. गुरुप्रसाद खनाललाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित निमित्त उपकुलपतिमा नियुक्तिपत्र दिए।
यता सर्वोच्च अदालतले भने कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन नगराउने आदेश दियो। बुधबार रौनियारले पुनः पदबहाली गरेपछि प्रतिष्ठानमा दुईजना उपकुलपति भएका छन्। खनालले सोमबार चैत ४ गतेको पत्र ल्याएर मंगलबारदेखि काम गर्न थालेका छन्। उनले सोमबार नै कर्मचारीका तलब तथा अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयसमेत गरिसकेका छन्।
गत १७ फागुनको सिनेट बैठकले अन्य पदाधिकारी तथा मन्त्रीसँग समन्वय नगरेको तथा सिनेट बैठक नबोलाएको आरोपमा रौनियारलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। सिफारिसकै आधारमा प्रधानमन्त्रीले रौनियारलाई पदमुक्तिको पत्र दिएका थिए।सफाइको मौका नदिई कुलपतिले हटाएको भन्दै रौनियारले ३ चैतमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
४ चैतमा न्यायाधीश प्रकाशमान राउतको एकल इजलासले २६ फागुनको निर्णय लागू नगराई १२ गते दुवै पक्ष छलफलमा आउनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। बुधबार अदालतको पत्रसहित रौनियार आफ्नो दलबल लिएर प्रतिष्ठानमा प्रवेश गरे । ११ बजे उपकुलपति कार्यकक्षमा उनी पुग्दा स्वागतमा कर्मचारीको घुइँचो लागेको थियो।
अदालतको आदेशबाट रौनियार र सहकुलपतिको आदेशबाट खनाल उपकुलपति भए पछि झडप होला भनेर प्रतिष्ठान हाताभित्र प्रहरी खटाइएको छ। चैत ५ गतेदेखि निमित्त उपकुलपतिको हैसियतमा काम सुरु गरेका खनालले फागुन महिनाको कर्मचारीका तलबसमेत निकासा गरेका छन्। अदालतको निर्णय बुधबार दिउँसो आएपछि आफू कानुनी परामर्शमा रहेको खनालले बताए। ‘सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘रौनियार सर उपकुलपति भएर आएको मलाई औपचारिक जानकारी छैन । सरकारले जे निर्णय गर्छ, त्यो मान्न तयार छु।’
प्रतिष्ठानको विवादका कारण कर्मचारी र चिकित्सकसमेत विभाजित भएका छन्। एक वर्षअघि तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा कांग्रेस कोटामा रौनियार उपकुलपति बनेका थिए। रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ एमाले कोटाबाट नियुक्त भएका थिए। उनीहरूबीच द्वन्द्वका कारण प्रतिष्ठानमा अन्योल सुरु भएको थियो।
यसवेला प्रतिष्ठानमा उपकुलपति कोहो भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको छ। अदालतले स्टे अर्डर दिइसकेपछि सरकारले गरेका अघिल्ला निर्णय स्वतः कार्यान्वयन नहुने कानुन व्यवसायीले बताएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका कानुन व्यवसायी अवइन्द्र निरौलाले स्टे अर्डरको अर्थ सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, पहिलेजस्तो अवस्थामा छ त्यही हुन दिनु भन्ने भएको बताए। यो समाचार नयाँ पत्रिकाले छापेको छ।
