दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले एक वर्षे उपलब्धिहरुको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । राप्ती उपत्यका देउखुरीमा विहिवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर मुख्यमन्त्री आचार्यले उपलब्धिहरुको विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकार संघीय संरचनाको अपरिहार्य तहका रूपमा विकास हुँदै गएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
‘सुशासनलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै हामीले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार पारेका छौं, जसअनुसार राजस्व वृद्धि, पुँजीगत खर्चमा सुधार, र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ,’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘सुशासनको पाटोलाई दृढताका साथ अघि बढाइनेछ ।’
उहाँनका अनुसार चालू खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउने रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन, मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र अनुगमनका लागि ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरिएको छ, जसबाट नीतिगत तथा कार्यान्वयन पक्षमा नियमित अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यस्ता छन् उपलब्धि
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश संरचनाको औचित्य प्रमाणित गर्न नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश सरकार संवैधानिक र कानूनि सुधारहरु, सुशासन र पारदर्शीता, विकास परियोजना, वित्तिय प्रवन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, कृषि र रोजगार, पयर्टन, संस्कृती र वातावरण एवम् जनतासंगको संवादको काममा सक्रिय छ ।
संघीयताको सबलीकरण र प्रदेशलाई सक्षम बनाउन शासकीय सुधार, नीति तथा कानुन निर्माणसँगै त्यसको कार्यान्वयनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सफलता हासिल गरिरहेको छ । प्रदेश वासिको विकासको तिब्र चाहनालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारले आफूलाई जनताको भरोसाको रूपमा स्थापित गर्न सक्षम हुँदै गएको छ ।
यो अवधिमा सरकारले आफ्ना कामहरू जनस्तरमा पु¥याउँदै विकासप्रतिको नागरिकको अपेक्षा सम्वोधन गर्न सफल भएको छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने जोखिमलाई अन्त्य गर्दै सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई नागरिकस्तरमा अनुभूत गराउन प्रदेश सरकारले अहम भूमिका निर्वाहगरिरहेको छ । समाजमा व्याप्त निराशा, असन्तुष्टि र सामाजिक अराजकतालाई परास्त गर्दै वर्तमान सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण आधार तयार पारेको छ ।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्वन्धमापाँचवर्षे रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जुन अन्य प्रदेशहरुका लागि समेत अनुकरणीय बिषय हो । यस अवधिमा मन्त्रिपरिषद्को २६ बैठकहरू सम्पन्न भई १११ निर्णयहरू लिएर प्रदेश सरकारको कामलाई गति दिएको छ ।
चालु खर्चलाई घटाउदै विकास खर्चलाई बढाउदै लैजाने सन्दर्भमा अनावश्यक चालु खर्च न्यून गर्दै लगिएको छ भने पूर्व बिशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई दिदै आएको सेवा सुविधा समेत कटौती गरिएको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रिहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कुल खर्च ६६/१४५ बाट बढेर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब ६५ ले वृद्धि भई ७२.०९५ पुगेको छ । प्रदेशको आम्दानी क्रमस बढ्दै गइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले गरेको नीतिगत सुधार एवम् प्रभावकारी अनुगमनको कारण प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी बढ्दै गएको छ । अघिल्लो बर्षको तुलनामा आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा साढे एक अर्ब आन्तरिक राजश्व बढेको छ । अघिल्लो बर्ष साढे ४ अर्ब राजश्व संकलन भएकोमा एक बर्षको अवधिमा बृद्धि भएर ५ अर्ब ६४ करोड राजश्व संकलन भएको हो ।
जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको छ, जसले जनशक्ति व्यवस्थापनको कानूनी आधार तयार हुनुको साथै कर्मचारीको मनोबल वृद्धि गर्न मद्दत पुगेको छ । कानून निर्माणमा समेत प्रदेश सरकार क्रियासिल रहेको छ । गत एक बर्ष अवधिमा ७ वटा ऐन, ४ वटा नियमावली, ४ वटा कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार भई लागू भएका छन् ।
गौरवका आयोजनाको फड्को
प्रदेशका गौरवका आयोजना लगायत प्रदेश स्तरीय अन्य योजना तथा कार्यबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक सुधार र सडक सञ्जालमा उल्लेखनीय प्रगति हाँसिल भएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई देशकै नमुना अस्पताल बनाउने लक्ष्यका साथ १२ तले, एक हजार दुई शैयाको अस्पताल निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ ।
हालसम्म २७ प्रतिशत भौतिक प्रगती हाँसिल भइसकेको उक्त अस्पतालपाँच वर्षभित्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने योजनाका साथ प्रदेश सरकार अघि बढिरहेका छ । करिब ६ अर्ब १८ करोड रुपियाँ लागतमा २०८५ सालको पुस महिनासम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कार्यारम्भ भएको छ । शिलान्यासपछि एक वर्षको अवधिमा भौतिक प्रगति २७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन उत्साहजनक हो ।
यो अस्पतालले नेपालकै उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधारसहित अत्याधुनिक सेवा सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । साथै, यो आयोजनाले बुटवल–भैरहवा क्षेत्रलाई समग्र आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न योगदान दिने विश्वास सरकारले गरेको छ ।
करिब शून्यबाट सुरु भएको पदेश राजधानीको एकै परिसरमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालन भइरहेका छ । प्रदेशको आफ्नै सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवनहरु निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अहिले सम्म ८० प्रतिशत भौतिक प्रगती हाँसिल भएको छ ।
नदी सभ्यतामा आधारित व्यवस्थित राजधानी शहरको निर्माण कार्य समेत अघि बढिरहेको छ । राजधानी विकास अन्तर्गत नयाँ बस्ती क्षेत्रमा १५० विघा क्षेत्रफलमा ल्याण्डपुलिङ्ग अवधारणामा आयोजना सुरु हुने तयारीमा छ । त्यस्तै, मलमला क्षेत्रमा पनि १५० विघा क्षेत्रफलमा बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
शैक्षिक क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै बाँकेमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने विद्यार्थीहरूको संख्यामा समेत बृद्धि हुदै गएको छ । हाल विभिन्न संकायमा २१० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सूचना प्रविधिको विकाससँगै प्राविधिक बिषयमा विद्यार्थीहरूको रुचि बढेको छ ।
प्रदेशले लुम्बिनीलाई प्राविधिक शिक्षाको केन्द्र बनाउने उद्देश्यसहित लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको हो । अघिल्लो वर्ष ३३ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए भने यो एक बर्षको अवधिमा यो संख्या २१० जना पुगेको छ ।
सडक पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकार योजनावद्ध हिसावले अगाडि बढीरहेको छ । रामपुर–कपुरकोट सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयनमा अघि बढाइएकोछ । रामपुर–कपुरकोट सडक आयोजनामा पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान र रोल्पा जिल्लामा कालोपत्रे, सडक स्तरोन्नति र संरचना निर्माणमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको छ । हालसम्म कुल ४४।४० किमि सडक कालोपत्रे सम्पन्न, ३।८ किमि ग्राभेल सडक सम्पन्न भएको र २१।१५ किमि सडक कालोपत्रे गर्ने तयारीमा रहेको छ ।
सडक गुरुयोजना
प्रदेश सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माणगरी कार्यान्वयमा ल्याइएको छ, जस अन्तरगत १५ वटा लोकमार्ग र ५८२ वटा प्रादेशिक सडक समेटिएका छन् । यस अवधिमा १६५ किलोमिटर कालोपत्रे, ३४ किलोमिटर ढलान, १६७ किलोमिटर ग्राभेल र १२३ किलोमिटर कच्चि सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । ३५ वटा मोटरेवल पुल र १७ वटा झोलुङ्गे पुलहरू पनि बनेका छन् ।
यी पूर्वाधारबाट करिब ३० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छभने १६ हजार बढीले वर्षैभरि रोजगारि पाएका छन् । विकास व्यवस्थापनको कामलाई सरकारले सुधार गर्न आयोजना बैंक कार्यान्वनयमा ल्याउने र विकास ऐन निर्माण गरि कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरि प्रदेश सरकार अघि बढीरहेको छ ।
खानेपानी, कृषि, सामाजिक क्षेत्रमा तिब्र विकास
खानेपानी तर्फ ८६ प्रतिशत नागरिकलाई आधारभूत सेवा पुगेको छ । एक वर्षमा १३६ खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई १८ हजार ८ सय ७० घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । प्रदेश स्थापनादेखि हालसम्म ६ सय ६६ आयोजना सम्पन्न भई १ लाख ८२ हजार ८ सय ८१ घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध भएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा पूर्ण यान्त्रीकरण एवम् व्यवसायीकरणलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।सिंचाइ सुविधा विस्तारमा ठूलो प्रगति भएको छ । ९ सय७२ साना सिंचाइ आयोजना सम्पन्न भई ८३८ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । विभिन्न कृषिजन्य उत्पादन र पशुपालनमा बिशिष्ट कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएका छन् ।
गुणस्तरीय बीउ उत्पादन र वितरणलाई उच्चप्राथमिकतामा राखिएको छ । शुलभ कर्जा तथा व्याज अनुदान कार्यक्रमबाट कृषकहरूलाई आर्थिक सहयोग गरिएको छ । केही बर्षमा लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण अर्गानिक प्रदेश बनाउनेगरी सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
सामाजिक विकासमा ‘मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व’ अभियान आरम्भ गरिएको छ । प्रदेश सरकारको सहयोगबाट ५ हजार ८ सय विद्यालय र १२ लाख ८८ हजार विद्यार्थीहरूलाई सेवा प्रदान गरिएको छ । एसईई नतिजा सुधारमा समेत उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । २०८० मा ३७ प्रतिशत नतिजा रहेकोमा २०८१ को परिक्षामा २५ प्रतिशतले नतिजा सुधार भई उत्तिर्ण प्रतिशत ६२ पुगेको छ ।
२० वटा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । प्रदेशभरका ६ हजार ४ सय ९० जना लक्षित वर्गका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । सिमान्तकृत, दलित, मुक्त कमैया, कम्लहरी, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरू तथा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिबाट लाभान्वित बनाइएको प्रदेश सरकारको शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशले १ हजार ७ सय १० जनालाई व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम पनि प्रदान गरेको छ । प्रदेशमा एक बर्षको अवधिमा ३९० नयाँ कक्षाकोठा निर्माण गरिएको छ । ५० वटा विद्यालयमा शौचालय निर्माण गरिएको छ । १२ वटा आईसिटी ल्याव र ११ वटा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गरिएको हो ।
स्वास्थ्यमा नवीनतम योजना
स्वास्थ्य क्षेत्रमा मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषण लगायतका समस्यालाई सम्बोधन गर्न पोषण विशेष कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । क्यान्सर, मुटु भल्भ फेर्न र मृगौला प्रत्यारोपणजस्ता उपचारमा विशेष आर्थिक सुविधा प्रदान गरिएको छ । मानसिक स्वास्थ्य योजना स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने मृगौलाको डायलासिस सेवा विस्तार भएको छ । ३ हजार ८ सय ५१ जना जटिल रोगबाट पीडित बिरामीलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीलाई लक्षित गरी उपलब्ध गराइएको यो सहायता उपचारको पहुँच विस्तारमा महत्वपूर्ण रहेको प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, ८० वर्षभन्दा माथिका ३९ हजार १ सय ७५ जना ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै गएर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको छ । मोबाइल स्वास्थ्य सेवा टोलीमार्फत वृद्धवृद्धाहरूलाई सहज रूपमा घरमै स्वास्थ्य परीक्षण तथा परामर्श उपलब्ध गराइएको हो । प्रदेशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ५२ हजार ४ सय ६५ जना किशोरीहरूको रक्त परीक्षण गर्दा ४१ प्रतिशतमा रक्तअल्पता ९एनिमिया० देखिएको पाइएको छ । यसपछि आइरन र फोलिक एसिड वितरणलाई पुनः सशक्त बनाउँदै आवश्यक औषधीउपचारको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैबीच, बालस्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ठोस उपलब्धि हासिल भएको छ । ७५ हजार ६ सय ३५ जना बालबालिकालाई पूर्ण खोप प्रदान गरिएको छ । नियमित खोप अभियानमार्फत बालबालिकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गरिनुका साथै खोप कार्यक्रमको प्रभावकारिता अझ मजबुत भएको जनाइएको छ ।
खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन, पर्यटनमा पनि प्राथमिकता
युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा उजिरसिंह रंगशाला निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाइएको छ । प्रदेशस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताहरू सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशबाट १७ वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागीता जनाइएको छ । ती प्रतियोगितामा पदक जित्ने १७ जना खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकलाई सम्मान गरिएको छ ।
केन्द्रिय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशले यस वर्ष तृतीय स्थान प्राप्त गर्दै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । गत वर्ष प्रदेशले सो प्रतियोगितामा पाँचौं स्थान प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै, नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने १४८ जना खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकहरूलाई सम्मान गरिएको छ । त्यसबाहेक, केन्द्रिय राष्ट्रपति रनिङ शिल्डमा ११५ जना खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापक सहभागी थिए । विपद् व्यवस्थापनमा राहत स्वरूप १ करोड २२ लाख ७७ हजार र पुनर्निर्माणमा ९३ लाख १५ हजार बराबरको सहयोग वितरण गरिएको छ । प्रदेशको आफ्नै क्लाउड र डिजास्टर रिकभरी सेवा विस्तारगरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
सञ्चार क्षेत्रमा पत्रकार दुर्घटना बीमा, छात्रवृत्ति र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । शान्ति सुरक्षा तर्फ स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान प्रणाली, ड्रोन क्यामरा, वाक थ्रु गेट खरिद गरी ट्राफिक व्यवस्थापन सुदृढ पारिएको छ । दमकल २ वटा खरिद गरेर आगलागी जन्य विपद् व्यवस्थापनमाप्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका बढाएको छ ।
७ हजार बढी व्यवसाय दर्ता
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात तर्फ एक बर्षको अवधिमा एक बर्षमा उद्योग र वाणिज्य फर्म दर्ता ७ हजार ७ सय ८९ वटा उद्योग तथा फर्म दर्ता भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यसले निजी क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक संकेत देखाएको छ ।
प्रदेशभर विभिन्न स्थानमा १०५ वटा व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरी २ हजार १ सय ८९ जनालाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगारमुखी बनाइएको छ । त्यस्तै, गत वर्षका ४६५ जना र यस वर्षका १९७ जना, गरी कुल ६६२ जनालाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट सीप परीक्षण गराई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले उपभोक्ता तथा नागरिक सचेतनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै ८ हजार ७ सय १६ जना विद्यार्थीलाई उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रममा सहभागी गराएको छ । त्यसैगरी, ३ हजार ५ सय २८ जना विद्यार्थी तथा नागरिकलाई ट्राफिक नियम तथा दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रममा सहभागी गराइएको छ । प्रदेश सरकारले जनतालाई आत्मनिर्भर, उद्यमशील र सचेत नागरिक बनाउँदै समावेशी आर्थिक वृद्धि र सुरक्षित सामाजिक वातावरण निर्माणतर्फ दृढता देखाएको छ । उद्योग व्यवसायीलाई प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न छुट सुविधा सहित प्रदेशमा लगानीको वातागरण सृजना गर्दै लगिएको छ ।
‘घुम्न जाउँ बर्दिया’ कार्यक्रम, शालिग्राम महोत्सव र पाणिनी सम्मेलन सम्पन्न गरी लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रचार–प्रसारमा सहयोग पु¥याइएको छ । यसबाट लुम्बिनी प्रदेश भ्रमण गर्न आउने पर्यटकहरुको संख्यामा बृद्धि भएको छ । भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको विकासकालागि प्रदेशको भूमिका बढाउन लुम्बिनी विकास प्राधिकरण गठनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश सरकारले सवारी साधन नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवानामा ७५ प्रतिशत छुट दिई ६ महिना भित्रमा सबै सवारी साधन नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
वन समृद्धिको आधार
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कुल भू–भागको करिब ४३.७२ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको वन क्षेत्रलाई रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको स्रोत बनाउने नीति अनुसार वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । एक बर्षको अवधिमा वन क्षेत्रको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ । वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित व्यवस्थापन १ लाख २१ हजार ४ सय ८५ हेक्टर क्षेत्रमा विस्तार गरिएको छ ।
वन्यजन्तुको आक्रमणबाट भएको क्षति न्यूनीकरण तथा राहत व्यवस्थापनका लागि १ करोड १६ लाख ३७ हजार ८ सय ५२ रुपियाँ वितरण गरिएको छ ।
बर्दिया जिल्लाको मधुवन नगरपालिका–१, २ र ३ नम्बर वडाका ६ हजार ७ सय ५६ घरधुरीलाई २ लाखको दरले सामूहिक जीवन बीमा गरिएको छ, जसले वन्यजन्तुसँगको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा राहत प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । वन डढेलो नियन्त्रण तथा सतर्कताका लागि पूर्वतयारी स्वरूप यस वर्ष १०८ किलोमिटर फायर लाइन निर्माण गरिएको छ ।
साथै, ४०२ जना मौसमी हेरालु नियुक्त गरिएका छन् । बन डढेलोको समयमा प्रभावकारी प्रतिकार र समन्वयका लागि १३९ वटा बन डढेलो सञ्जाल स्थापना गरिएको छ । वन क्षेत्रबाट प्राप्त रोयल्टी गत वर्षको तुलनामा १४६.८८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसले वन स्रोतको आर्थिक उपयोगमा प्रदेश सरकारको दृष्टिकोण परिणाममुखी बन्दै गएको संकेत गरेको छ ।
