काठमाडौं । सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताबाट गण्डकीका गुरूङ र मगर समुदायले मुक्ति पाएका छन्।
अब उनीहरूले आफ्नै मातृभाषाबाट सरकारी निकायमा निवेदन दिन, योजना माग गर्न, अध्ययन, अनुसन्धान र बहस पैरवी गर्न पाउने भएका छन्।
गण्डकी प्रदेशसभाबाट 'मगर र गुरूङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' पारित भएसँगै यी दुई भाषाले सरकारी भाषाका रूपमा मान्यता पाएका हुन्।
मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेपछि गुरूङ र मगर समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले खुसियाली बाँडेका छन्।
गण्डकीका सरकारी कार्यालयहरूमा आफ्नै मातृभाषा प्रयोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएपछि आफूलाई गौरव लागेको सांसद वेदबहादुर गुरूङ 'श्याम' ले बताए।
संविधानले नेपालभित्र बोलिने सबै आदिवासी, जनजातिका भाषालाई राष्ट्र भाषाको मान्यता दिएको र भाषा आयोगले पनि गण्डकीमा मगर र गुरूङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको उनले बताए।
अर्की सांसद कुसुम बुढा पुनले गण्डकीका बहुसंख्यक नागरिकले बोल्ने मातृभाषा लोप हुनबाट यो विधेयकले जोगाउने बताइन्। मगर र गुरूङ भाषा मात्र बोल्ने नागरिकले नेपाली भाषामा रूपान्तरण हुनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाएको उनको भनाइ छ।
