काठमाडौँ । कानुनले तोकेकै समयमा गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान शीर्षकको रकम कटौती गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुने भएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार मङ्गलबार ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३९ स्थानीय तहले बजेट सभामा पेस गर्न सकेनन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनमा स्थानीय तहका लागि गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ र नगर सभामा पेस गरे वा नगरेको सूचकका लागि पाँच अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै असार मसान्तभित्र स्थानीय तहको सभाले बजेट पारित गरे वा नगरेको भन्ने सूचकका लागि अर्को पाँच अङ्क तोकिएको छ । त्यस्तै आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचकलाई आधार मानेर १०० नम्बर प्रदान गर्छ । सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने ३९ स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदान शीर्षकको पाँच अङ्क कटौती हुने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका सूचना अधिकारी राजेश्वरी खत्री सापकोटाले असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने स्थानीय तहले कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अनुदान घट्ने बताए ।
उनका अनुसार कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आआफ्ना सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेस गर्नु पथ्र्यो । असार १० गतेभित्र जुन स्थानीय तहले बजेट सभामा पेस गर्छन ती स्थानीय तहले सो सूचकमा आधारित नम्बर पाउँछन् । बजेट नल्याउने स्थानीय तहले नम्बर पाउँदैनन् । नम्बर नपाउँदा कुल प्राप्ताङ्कमा नम्बर घट्छ । नम्बर कम भएपछि सोही अनुपातमा स्थानीय तहले पाउने अनुदानमा कम हुन्छ ।
सङ्घीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाले कानुनले तोकिएको समयमा सभामा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहका लागि सङ्घीय सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने विकल्प नभएको बताए ।
