काठमाडौं। ठूलाबाहेक अन्य आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने भएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यकताका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ।
यी हुन् नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका मुख्य विशेषताः
– स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आवद्ध गर्दै आर्थिक सम्मुन्नतिको आधार तयार पारिने।
– ठेक्का विवाद निरुपण गर्न सार्वजनिक खरिद कानूनमा सुधार गर्नुका साथै यससम्बन्धी संरचनालाई सुदृढ बनाइने छ ।
– पहिचान गरिएका गरिब तथा विपन्न घर परिवारलाई राज्य सुविधाका लागि परिचयपत्र वितरण गरेर परिचयपत्रका आधारमा सेवा सुविधा दिइने छ ।
– कृषिको आधुनिकीकरण गरी आर्थिक वृद्धिको बलियो आधार बनाइने छ ।
– खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउने र प्रशोधन लागत घटाउने कार्यक्रम ल्याइने छ ।
– बाँझो जग्गा पहिचान गरेर सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
– बढी आयात हुने बालीको उत्पादन वृद्धिमा विशेष योजना ल्याइने छ ।
– अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तरदेशीय नाका नजिक शीत भण्डार र कृषि ‘मार्ट’ स्थापनका लागि प्रोत्साहन गरिने छ ।
– कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइका लागि आगामी वर्ष २२ हजार दुई सय हेक्टर जग्गामा सुविधान पुर्याइने छ ।
– हिमताल विष्फोटको जोखिम कम गर्न संखुवासभा, सोलुखुम्बु र मनाङमा हिमतालको पानीको सतह घटाइने छ ।
– आगामी दुई वर्षमा सुकुम्बासीको समस्या समाधान गरिने छ ।
– आगामी बर्ष ९० किलोमिटर तटबन्धन निर्माण गरिनेछ ।
– विपन्न घर परिवारको पहिचान गरेर राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रदान गरिनेछ । आगामी वर्ष ९० किलोमिटर तटबन्धन निर्माण गरिनेछ ।
– देशभरका सामुदायिक, सार्वजनिक र गुढी जग्गाको लगत संकलन गरेर अनलाइन प्रणालीमा राखिनेछ ।
– सरकारले स्वदेशमै खोप उत्पादन गर्ने नीति ल्याउने छ ।
– सबै प्रकारका राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण गरिने छ ।
– उद्योगमैत्री वातावरणको निर्माण गर्दै निजी क्षेत्रलाई उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
– विकास आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रकृयालाई सहज बनाउन र तोकिएका उद्योगका लागि हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकन गर्न कानूनी सुधार गरिनेछ ।
– ‘आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार’ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
– नेपाल गुणस्तर मापदण्ड अनिवार्य गरिएका वस्तुको सघन अनुगमन गरिने छ ।
– जियोलोजिकल म्यापिङ गरेर खनिज ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, प्रशोधन, उत्पादन र संरक्षण गरिनेछ ।
– ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
– ‘आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार’ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
– विदेशी लगानी आकर्षण गर्न उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइने छ ।
– भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई विस्तार गरिने छ ।
– उद्योग प्रशासनलाई सघन र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ ।
– दुई पक्षीय व्यापार तथा पारवहन सन्धि सम्बन्धी सम्झौता गरिने छ ।
– वैज्ञानिक आधारमा जिल्ला पुनरावलोक गरी हिमाली र पहाडी जिल्लामा नुन ढुवानी कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
– आन्तरिक वितरण प्रणालीलाई सहज बनाइनेछ ।
– पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि गरिनेछ ।
– हराएका पुरातात्विक सम्पदा फिर्ता ल्याउन पहल गरिनेछ ।
– नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा नवीन तथा उच्चतम प्रविधि प्रयोग गरेर नयाँ मुलुकमा हवाई सेवा विस्तार गरिनेछ ।
– आधारभूत जीवन रक्षक औषधि, अक्सिजनलगायत उत्पादनलाई प्रोत्सान गरिनेछ ।
– लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।
– ताप्लेजुङ, दार्चुला ग्रेट हिमालय ट्रेकको निर्माण गरिनेछ ।
