राजेश मिश्र
विगतमा महत्त्वांकाक्षी पूर्वाधार योजना तथा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने महत्त्वाकांक्षा अघि सारेको सरकारले यस वर्ष प्राथमिकतामा स्वास्थ्य पूर्वाधार, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित गरेको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्नुका साथै जीवनरक्षामै नयाँ चुनौती थपिएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को नीति तथा कार्यक्रममा केही क्षेत्रमा प्राथमिकता बदलेको हो।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी
मुलुक दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित तीव्र गतिमा अघि बढेका बेला मुलुक कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेकाले त्यसमा व्यवधान आएको तथा विकासको आकांक्षा र गतिमा धक्का पुगेको सरकारको निष्कर्ष छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसद्मा पेस गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको क्षति कम र नेपालको स्वास्थ्य नीतिमै पुनस् प्राथमिकीकरण गर्ने जनाइएको छ ।
गत वर्ष सरकारले चार वर्षभित्रै १० प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजनासहितको कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर यस वर्ष त्यस्तो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएका छैनन् । दोहोरो अंकको वृद्धिको सट्टा मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई ऋणात्मक हुनबाट जोगाउन चुनौतीपूर्ण रहेको नीति तथा कार्यक्रमले संकेत गरेको छ । आर्थिक गतिविधि कम भई राजस्व संकलनमा ठूलो धक्का लागेर स्रोत अभाव हुन थालेकाले सरकारले आउँदो वर्षका लागि नयाँ ठूला कार्यक्रम ल्याएको छैन।
वाम घोषणापत्रमा समावेश रेलदेखि पानी जहाजका कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिइएको छ । स्वास्थ्य र रोजगारीबाहेकमा धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। संसद्मा अढाई घण्टाभन्दा बढी समय लिएर राष्ट्रपतिले वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम र नाराहरू विगतका तुलनामा कम छन् । यस वर्ष ‘नेपालमा कोही भोको पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन’ भन्ने नारालाई प्राथमिकता दिइएको छ । गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा ‘मेरो सरकार’ प्रयोगका कारण आलोचित बन्न पुगेकी राष्ट्रपतिले यस वर्ष नेपाल सरकार, यो सरकार, वर्तमान सरकार, यस सरकारलगायतका शब्दावली प्रयोग गरिन् ।
कोभिड–१९ महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने र महामारीबाट प्रभावित सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिई विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने अठोट नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । २०८७ सालअगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यमा सरकार दृढ रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यही कार्यकालभित्र विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा र २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने महत्त्वाकांक्षा राखिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले वर्तमान सरकारले नेपाली जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न दृढ अठोटका साथ अघि बढिरहेको उल्लेख गरिन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट छ, गन्तव्य निश्चित छ, लक्ष्यहरू निर्धारित छन्, नीति र कार्यक्रम जनमुखी छन्, कार्यान्वयन परिणाममुखी छ ।’ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएकाले मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूको स्रोत साधन परिचालनको प्राथमिकता फरक हुने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू अधिकतम आन्तरिक स्रोतमै भर पर्ने सम्भावना औंल्याइएको छ । महामारी अनपेक्षित रूपमा लम्बिए त्यसलाई रोक्न कार्यक्रमहरूको पुनस् प्राथमिकीकरण र समायोजनसमेत गरी स्रोत साधन परिचालन गरिने जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम ल्याइएको छ । निरोगी नेपाल निर्माणलाई मूल स्वास्थ्य नीति भनिएको छ । सरकारले सही समयमै अवलम्बन गरेको स्पष्ट रणनीति, समन्वयात्मक कार्यशैलीका कारण कोभिड–१९ संक्रमणबाट नेपालभित्र सबैको जीवनरक्षा सफल भएको दाबी गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिले जोखिममा अग्रपंक्तिमा रहेर सेवा गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी, एम्बुलेन्स चालकलगायत सबैलाई धन्यवाद दिइन् । प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएका कामको उनले सराहना गरेकी छन् । कोभिड–१९ महामारीको सामना गर्ने क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट भएका कामले जनतामा ती निकायको महत्त्व प्रस्ट्याएको उनले उल्लेख गरिन् ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ अस्पताल सञ्चालन र भएकाको स्तरवृद्धिका कार्यक्रम राखिएको छ । आगामी वर्ष सरुवा रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवं स्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापनको तयारी तथा प्रतिकार्य गर्न प्रयोगशाला परीक्षण सेवासहित तीन सय शय्याको केन्द्रीय र न्यूनतम ५० शय्याको प्रदेशस्तरीय अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका प्रमुख नाकामा आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारेन्टाइन गृह स्थापनाको लक्ष्य पनि राखिएको छ ।
जोखिम व्यवस्थापन गर्न नेपाली अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र सुदृढ बनाउने भनिएको छ । सामाजिक जीवनमा थप क्षति हुन नदिई आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, विकास निर्माणलगायत कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ । कार्यक्रम तथा आयोजनाको पुनस् प्राथमिकीकरण गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, उत्पादनशील तथा रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने सरकारको योजना छ । फजुल र अनुत्पादक खर्चलाई कटौती गरी चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने भनिएको छ ।
राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूसँग नबाझिने र दोहोरो नपर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट विकास निर्माण र सेवा प्रवाह सञ्चालन गरिने भएको छ । त्यसले एउटै प्रवृत्तिको काममा हुने दोहोरो खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा नीति तथा कार्यक्रममा ठाउँ–ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले कुनै पनि तहमा हुने कुनै पनि स्वरूपको भ्रष्टाचारलाई नसहने र त्यस कार्यमा संलग्न जुनसुकै व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने भनिएको छ ।
स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने कुरालाई नीति तथा कार्यक्रममा पटकपटक दोहोर्याइए पनि त्यसका लागि ठोस कार्यक्रम लक्षित गरिएको देखिँदैन । दक्ष श्रमिक, कामको सम्मान, स्वरोजगार, उपयुक्त पारिश्रमिक र सामाजिक संरक्षणसहितको श्रम व्यवस्थापन सरकारको प्रमुख श्रम नीति हुने उल्लेख छ ।
सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र र रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याई त्यसका माध्यमबाट बेरोजगारको सही सूचना संकलन र तिनको व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । श्रम सूचना बैंकमा सूचीकृत रोजगारीको खोजीमा रहेकाहरूलाई रोजगारदातासँग सम्पर्क स्थापित गराउने योजना सारिएको छ ।
संसदको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली।
महामारीका कारण मुलुकमा परेको सामाजिक, आर्थिकलगायत जीवनका सबै क्षेत्रमा पारेको असरको अध्ययन सरकारले गरिरहेको जनाइएको छ । त्यस अध्ययनका आधारमा राज्यप्रणालीको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने, आन्तरिक आवागमन र आपूर्ति व्यवस्था सुचारु गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामा गुणात्मक सुधार गर्ने, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्ने र विकास निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइने भनिएको छ ।
महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि गरेको लकडाउन कारण सिंगो मुलुक ठप्प छ । बजार व्यवसाय, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, शैक्षिक संस्थान, यातायात, सरकारी कार्यालय सबै बन्द छन् । जनता त्यसको मारमा छन् । सबै क्षेत्रले सरकारबाट राहतको अपेक्षा गरिरहेका बेला नीति तथा कार्यक्रममा त्यता लक्षित कार्यक्रम परेको देखिँदैन।
कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन ‘स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं’ भन्ने नारा अघि सारिएको छ । कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ । कृषिक्षेत्रमा पुरानालाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ।
नेपाल–भारत पारवहन तथा वाणिज्य सन्धिको समग्र पुनरावलोकन गरी नेपाली वस्तुको निर्यातलाई सहज बनाउने भनिएको छ । बंगलादेश र भुटानसँग सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता गर्ने तथा चिनियाँ बन्दरगाहहरूबाट तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गर्ने योजना ल्याइएको छ । चीनका चारवटा सामुद्रिक र तीनवटा स्थल बन्दरगाह नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि उपलब्ध भए पनि त्यसको प्रयोग नेपालले गर्न सकेको छैन।
भौतिक पूर्वाधार, सडक, खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जालगायत क्षेत्रमा धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । वर्षौंदेखि बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानीको सम्पूर्ण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । ९१ प्रतिशतलाई अहिले आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेको दाबी गरिएको छ । आगामी वर्ष त्यसलाई ९४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको निर्माण आगामी तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा यस सडकमा पर्ने जटिल प्रकृतिका पुल तथा सुरुङ निर्माण कार्यक्रम प्रारम्भ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग निर्माण, पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने पनि भनिएको छ।
सरकारले रसुवागढी–काठमाडौं र वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गर्ने भनेको छ । भारतको आन्तरिक जलमार्गसँग जोडिने गरी कोसी, गण्डकी र कर्णालीमा जलमार्ग विकासको कुरा दोहोर्याइएको छ । राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा जडित क्षमता १ हजार ३ सय ८६ मेगावाट पुगेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा ३ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन कार्यक्रम कार्यान्वयन ल्याइने भएको छ । कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावको अध्ययनपछि मात्रै त्यसबारे कार्यक्रम के हुने भन्ने टुंगो लाग्नेछ ।
सरकारका काम र सेवामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति लिइएको छ । डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याउँदै दुई वर्षभित्र सबै सरकारी कारोबार नगदरहित बनाउने भनिएको छ । व्यक्तिबीचको कारोबार र सबै किसिमका व्यवसायको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गराउने योजना छ। याे समाचार आजकाे कान्तीपुर दैनीकमा छ।
