काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले समाचारमा चित्तनबुझ्ने पीडितले अदालत जान पाउनुपर्ने जनाएका छन्। मिडिया काउन्सिललाई बढ्ता अधिकार दिन नहुने सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ। आइतबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै मन्त्री बास्कोटाले विधेयकमा केही परिमार्जन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन्।
मिडिया काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई २५ हजार देखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्तावित विधेयकमा भनेका हो। यो दफा हटाउनुपर्ने माग भइरहेका बेला मन्त्री बास्कोटाले ‘प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददाता’ भन्ने शब्द हटाएर ‘सम्बन्धित सञ्चारगृह’ राख्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।
मन्त्री बास्कोटाको अनुसार साथै, जरिवानाको रकम घटाउने र पीडित जुनसुकै बेला अदालत जान सक्ने गरी बाटो खुला गर्नुपर्ने हो।
मन्त्री बास्कोटाले व्यक्त गरेको विचारको अंश
उनले भने कारबाही जोकसैलाई गर्ने भनेको होइन, पत्रकार आचारसंहिता विपरीतको कार्य गरेको आरोप लागेकालाई पनि कारबाही गरिहाल्ने भन्ने होइन। कारबाही गरनका लागि प्रमाणित हुनुपर्छ। उसले काउन्सिलको हकमा उजुरी परेको खण्डमा छानविन गर्न पाइने। उजुरीका विषयमा मध्यस्तता गरिदिन सक्छ। यहाँ पीडक मिडिया हुने भयो, पीडित कुनै व्यक्ति वा संस्था हुन सक्ने भए। काउन्सिलले यिनीहरुका बीचमा मध्यस्थता गरेर मिलाउन सक्छ।
मध्यस्तताबाट मिलेन र गम्भीर प्रकारको क्षति भएको देखियो भने अर्को स्टेप चेतावनी दिन सक्छ। जुन पेजमा, प्राइम न्युजमा बदनामी गरेको वा चरित्र हत्या गरेको, क्षति भएको हो सोही ठाउँ उपलब्ध गराएर पीडकलाई मल्हमपट्टी लगाइदिन गरिनछ।
आर्थिक क्षति वा व्यवसायिक क्षति भएमा के गर्ने ? यसमा काउन्सिलले निर्णय गर्नु मनासिव हुँदैन, त्यो अदालती निरुपणको विषय बन्न सक्छ। मध्यस्तता काउन्सिलले गराइदिनु उपयुक्त हुन् । साधारण चेतावनी वा यो खण्डन गरिदेउ भनेर काउन्सिलले आदेश दिन सक्छ।
हाउसहरुको सन्दर्भमा दश लाख जरिवाना खासै ठूलो कुरा नहोला तर व्यवसायिक घरानाको विषय र्पयो र गलत भयो भने कम्पनीहरु कोल्याप्स हुन सक्छ। क्षतिपुति पनि १० लाखले पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने थाहा हुँदैन।
कसैले करोडौं लगानी गरेर कुनै पानी फ्याक्ट्री चलायो, त्यहाँ हुँदै नभएको चिज भेटियो भनेर व्यापक प्रचार–प्रसार गरिदियो भने कम्पनी कोल्याप्स हुन सक्छ। त्यो कति लाखले क्षतिपूर्ति हुन्छ ? धेरै गाह्रो हुन्छ। काउन्सिलले यस्ता विषयहरुको हकमा खण्डन गरिदिनका लागि आदेश दिन सक्छ। जहाँसम्म जरिवानाको कुरा छ, क्षतिपूर्ति र जरिवानाको कुरा अदालती निरुपणको विषय बनाउनुपर्छ, काउन्सिलको होइन। यसो गर्दा बढ्ता राम्रो हुन्छ।
पत्रकारिता स्वमं पेशा हो, व्यावसाय हो भने उसले अर्को व्यावसायीलाई धरासायी बनाउन नियत राखेर गर्न सक्दैन। पत्रकारिता चोखो नै हुन्छ भन्न सकिन्न। कहिलेकाहीँ दुरुपयोग पनि हुन सक्छ। कसैलाई क्षति पुग्छ र क्षतिपूर्ति दाबी गर्न र्पयो भने काउन्सिलले त क्षतिपूर्ति दिन मिल्दैन।
त्यसकारण जरिवानामा अंक नै यति भन्ने उल्लेख नगरी अदालतले ठहर गरेबमोजिमको मनासिव दण्ड जरिवाना वा क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने छ भनेर लेख्न सकिन्छ। जिम्मेवार समाचार संस्था वा गृहलाई बनाउनुपर्छ। २५ हजार ५० हजार तलब खाने पत्रकारबाट १० करोड क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्यो भने के हुन्छ ? भारतको एउटा टिभीको हकमा एक हजार करोड फैसला गरिदियो भने एक हजार करोड कुन पत्रकारले तिर्न सक्छ कि सक्दैन। आखिरी संस्थाले पनि सकेन र कोल्याप्स भयो। त्यो प्रधानन्यायधीशसँगै जोडिएको कुनै विषय थियो। हाम्रोमा पनि सम्भावित घटनाको बचाउ र सुरक्षा कारबाही र सुरक्षाको प्रश्नलाई हेरेर यो कुरा आएको थियो।
अब मिडिया हाउसहरु ४ लाख ५ लाखले चल्ने कुनै पनि रहेनन्। यहाँ पनि अरबका लगानी सुरु भइसके छ। त्यसो भएका कारण आफूलाई १० लाख तिर्न साह्रै गाह्रो पर्ने अर्काको करोडौं क्षति भए पनि कानमा तेल हालेर बस्न उन्मुक्ति हुन सक्दैन।
जरिवाना नै गर्नुहुन्न भन्ने भयो भने त हामीसित छुट्टै ताकत छ भन्ने स्थापित हुन सक्छ। पत्रकारिता आफैमा ताकत हो, विशाल ताकत हो। त्यही भएर चौथो अंगका रुपमा संसारभर मान्यता छ। र मिडिया शक्तिशाली पनि हुनुपर्छ किनभने, त्यो समाजको ऐना हो। इतिहास हो, वर्तमान र भविष्य पनि हो। लोकतन्त्रको मुख्य पिल्लरमध्ये एक हो।
पन्ध्रौं योजनाले सुखको एउटा आधार सबल लोकतन्त्र भनेको छ। लोकतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पिल्लर स्वतन्त्र पत्रकारिता हो। स्वतन्त्र पत्रकारिताको गर्धनमा तरबार राख्न मिल्दैन। पत्रकार हो, त्यसैले जे पनि तरबार चलाउन पाइन्छ भन्न पनि मिलेन । यसो भएको हुनाले काउन्सिलले हकमा अथाह शक्ति केन्द्रित गर्न हुन्न। अदालत गएपछि जरिवाना करोड गर्न पनि सक्छ। एक लाख गर्न पनि सक्छ । अर्बौं अर्बको केश र्पयो भने जति पनि गर्न सक्छ। दसी प्रमाणका आधारमा मिडियाले कसैप्रति अन्याय नै गर्दैन, अथवा कसैलाई क्षति नै र्पुयाउँदैन भन्ने हुँदैन। मैले आफैंले समाचार लेख्दा विज्ञापन‘ एउटालाई दिन्छ, अर्कोलाई दिन्न हेर्नुस्, कुनै कम्पनीले नदिएपछि के गर्ने भन्दा त्यसलाई ठोकिदिने हो, बजाइदिने हो क्या ध्वस्त बनाइदिएपछि त के हुन्छ, के हुन्छ !
पत्रकार महासंघसँग छलफल भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग पनि छलफल भएको छ। उहाँहरुले दण्ड जरिवाना नै गर्न हुन्न भन्नुभएको छैन। त्यसकारण अंकहरु उल्लेख नगरौं। काउन्सिलले मिलापत्र गराइदिन सक्ने, मिलापत्र नभएमा सम्बन्धित पक्ष अदालत जान वाधा पर्ने छैन भनेर लेखौंको अदालत जान्छ, उसले रोज्ने कुरा भयो। फैसला न्यायालयले गरिदिन्छ त्यसपछि कुरा सकियो।
