काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको नक्सापास प्रक्रियामा अर्बौको नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेका छन् ।
लामो समयपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत् उक्त प्रकरणको विवादबारे लेख्दै साहले काठमाडौं टावरबाट महानगरलाई एक अर्बभन्दा बढी आर्थिक क्षति हुने त्क गरेका हुन् । उनले गलत ढंगबाट अघि बढाइएको टावर निर्माण प्रक्रियाले ठेकेदारलाई अर्बौँ फाइदा हुने जिकिर गरेका हुन् ।
शाहकाअनुसार २०७३ मा १२ तलासम्मको स्वीकृति दिँदा महानगरको तत्कालीन नेतृत्वले न्यून आर्थिक लाभ हुने गरी सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार चौथो वर्षसम्म वार्षिक ९८.३३ लाख र ३०औँ वर्षमा ३.९० करोड रुपैयाँ मात्रै महानगरले प्राप्त गर्ने उल्लेख रहेको साहको तर्क छ ।
तर, १२ तलालाई १९ तला बनाउँदा थप ७ तलाको क्षेत्रफल १.२८ लाख वर्गफुट हुँदा वार्षिक २३ करोड बढी भाडा आउनुपर्ने दाबी उनले गरेका छन् ।साहले भवन निर्माणमा धेरै अनियमितता र अवैधानिक काम भएको पनि जिकिर गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले २०७२ सालमा १२ तलामाथि नजाने गरी काठमाडौं टावर बनाउन अनुमति दिएको थियो ।
तर, १९ तले टावर बनाउँदा प्राधिकरणको राय र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिनै नक्सापास गरिएको उनको तर्क छ । ‘स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको हैसियतले मैले हेर्दा एनबीसी १०५ :२०२० मापदण्डअनुसार १९ तलाको डिजाइनमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी कोलम फेल हुन्छ,’ शाहको तर्क छ ।
नक्सापास प्रक्रियामा वर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले गम्भीर त्रुटि गरेको आरोप साहले लगाएका छन् ।
