बीरगंज – बीरगंज महानगरपालिकाको वडा नं १० मा स्काइलाइन इन्फ्रा प्रा। लि।ले निर्माण गरेको स्काइलाइन मल अर्काको जमिनमा निर्माण भएको थप तथ्यहरु फेला परिरहेको छ। स्काइलाइन इन्फ्रा प्रा। लि।ले बीरगंज आदर्श नगर निर्माण समितिले अधिग्रहण गरेको जमिनमा मल निर्माण गरेको दाबी गरे पनि उक्त जमिन कहिल्यै कुनै सरकारी आदेशले अधिग्रहण नगरिएको प्रमाण सार्वजनिक भएको छ।
राजपत्रमा के छ ?
२०२९ साल असोज २ गते प्रकाशित राजपत्रमा जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित भए पनि स्काइलाइन मल निर्माण भएको जमिन अधिग्रहण नगरिएको स्पष्ट गरिएको छ। बीरगंज महानगरपालिकाले २०७० सालमै मालपोत कार्यालय पर्सालाई पत्राचार गरेर यो कुरा बताएको थियो।
राजपत्रमा श्री ५ को सरकारले २०२९ साल असोज २ गते प्रकाशित सूचना अनुसार अधिग्रहण गरिने जग्गाको चार किल्ला स्पष्ट छ, तर किता नं १०५ र १५ को अधिग्रहण गरिएको छैन। अधिग्रहणको सूचीमा उल्लेख नै नभएको किता कसरी आदर्श नगर निर्माण समितिको प्लटको रूपमा कायम भयो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
अधिग्रहण नभएको जग्गा कसरी प्लटमा कायम भयो ?
यस घटनामा भूमाफियाले गैरकानुनी रूपमा किर्ते कागजात बनाएर वास्तविक हकवालालाई विस्थापित गरी जमिन दर्ता गराएको छ। यसमा केही भूमाफिया, बीरगंज उपमहानगरपालिका र नापी कार्यालयका भ्रष्ट कर्मचारीहरूको भूमिका रहेको छ।
राजपत्रमा उल्लेखित सीमा बाहिरको जमिनमा स्काइलाइन मल निर्माण भएको देखिन्छ। अधिग्रहण गरिएको जमिनभन्दा बाहिरको जमिन कसरी प्लटमा कायम भयो र यसको वैधता कसले पुष्टि गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। राज्यका निकायहरूले जवाफदेहीता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
भूमाफियाको संलग्नता
तत्कालीन बीरगंज नगर पंचायतले निर्माण गरेको आदर्श नगर निर्माण समितिको प्लटहरू अस्वीकृत प्लटहरू हुन। भूमाफियाहरूले त्यही अस्वीकृत प्लटहरू देखाएर जमिन बेच्ने काम गरेका छन्। स्काइलाइन इन्फ्रा प्रा। लि।लाई जमिन बेच्ने शम्भू कलवार ९लक्ष्मी कलवार० र निलम अग्रवाल मुख्य खेलाडीहरूको रूपमा देखिएका छन्।
कारवाहीको माग
यस घटनामा संलग्न भूमाफियाहरू र भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र वास्तविक मालिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई कारवाहीको माग गरिएको छ।
यो घटनाले कानूनी र प्रशासनिक प्रणालीमा सुधारको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ। यस्ता अनियमितताहरूलाई रोक्न कडा कानूनी कारवाही र प्रशासनिक सुधार आवश्यक छ।
