ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारीसहित १४ जनामाथि लागेको एक अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ। बुधबार, विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले यो निर्णय गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध २१ जेठमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
गोदावरी नगरपालिकाले खानी तथा नदीजन्य साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थहरूको ठेक्का लगाउँदा राजस्व चुहावट गरेको आरोप लगाइएको थियो। अख्तियारले मेयर, उपमेयर र अन्य अधिकारीहरू मिलेमतोमा राजस्व छली गरेर भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको थियो। मुद्दा दायर भएपछि अख्तियारले ५ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा हालेको थियो।
मुख्यतः, नगरपालिकाले प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको राजस्व दरभन्दा कम दर राखेर आर्थिक ऐन बनाएको थियो। प्रदेशको ऐनले प्रतिघनमिटर ढुंगा, गिटी, बालुवा आदिको कर दर ९ रुपैयाँ निर्धारण गरे पनि नगरपालिकाले २.२५ रुपैयाँ मात्र निर्धारण गरेको आरोप थियो। यसबाट प्रदेश सरकारलाई राजस्व चुहावट भएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो।
विशेष अदालतको निर्णय
विशेष अदालतको फैसलामा यो विवादलाई भ्रष्टाचार मुद्दाभन्दा पनि अधिकार क्षेत्रको विवादका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। विशेष अदालतले अख्तियारले उठाएको मुद्दा भ्रष्टाचारको परिभाषामा नपर्ने भन्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो।
विशेष अदालतले संविधानको धारा ५६, ५७(७), १३३, १३७, २२६, र २२८ को आधारमा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा पर्ने ठहर गरेको छ। विशेष अदालतले स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणको अधिकार रहेको र नगरपालिकाले पारित गरेको आर्थिक ऐनले नै कर निर्धारण गरेको देखिँदा त्यसलाई भ्रष्टाचारको रूपमा लिन नमिल्ने बताएको छ।
अख्तियारको दाबी र प्रतिवादीहरूको तर्क
अख्तियारले नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि र अन्य व्यवसायीहरूसँग मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएको थियो। अख्तियारले राजस्व चुहावट गरी खानी उद्योग तथा क्रसर व्यवसायीहरूलाई अनुचित फाइदा पुर्याइएको आरोप लगाएको थियो।
तर, विशेष अदालतले यी दुवै दाबीलाई प्रमाणित गर्न पर्याप्त आधार नभएको बताएको छ। अदालतले स्थानीय तहले संविधानअनुसार कानुन निर्माण गर्ने अधिकार पाएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुलाई भ्रष्टाचारको रूपमा लिन नमिल्ने ठहर गरेको हो।
अख्तियारको दाबी अस्वीकार
यो मुद्दामा विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिँदा अख्तियारको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ। अदालतको ठहरमा राजस्व दर निर्धारण गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा रहेको र यस प्रकारको विवादलाई संवैधानिक इजलासले मात्र हल गर्नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।
